Desh Rakshak News

*बिहार बंद के समर्थन में ट्रैक्टर पर बैठ सड़क पर उतड़े पप्पू यादव *शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जाप कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं का हमला। * कृषि कानून भारत की आत्मा पर चोट: पप्पू यादव। पटना 25 सितम्बर: जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव  बिहार बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतड़े. पप्पू यादव ने संसद से पास हुए कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताया. ट्रैक्टर पर बैठ वे इनकम टैक्स गोलम्बर से डांकबंगला चौराहा तक गए और अपना विरोध जताया. बंद के समर्थन में हजारों समर्थक और आम जनता सड़क पर आई और इस कानूनों को वापस लेने की मांग की। बंद को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस कानून ने देश की आत्मा पर चोट की है. ये अन्नदाता को कमजोर करने वाला कानून है. देश की आधी आबादी कृषि और कृषि आधारित रोजगारों पर आश्रित है और इस कानून से ये पूरी आधी आबादी प्रभावित होगी. किसानों की जमीन को छीन पूंजीपतियों को देने की तैयारी यह सरकार कर रही है। कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि, सरकार को यह किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा. जब तक ऐसा नहीं होता है...

भारतीय चुनाव आयोग ने किसानों द्वारा बुलाई गई भारत बन्द के बीच आज प्रेस काँफ्रेंस कर  बिहार चुनाव की अधिसुचना जारी कर दी, बिहार  विधानसभा चुनाव कोरोना संक्रमण के कारण तीन चरणों में ही पुरा किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने  बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में पुरा कराने का फैसला लिया है, पहला चरण 28 अक्टुबर को होगा, दुसरा चरण 3 नवम्बर को और तीसरा व आखिरी चरण 7 नवम्बर को होगा एंव मतगणना 10 नवम्बर को कराया जाएगा। पहले चरण में 16 जिलों में वोटिंग होगी जिसमें भागलपुर, पटना, अरवल, बांका, बक्सर, कैमूर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास हैं। दुसरे चरण में 17 जिलों में मतदान कराया जाएगा जिसमें  भागलपुर, पटना, खगरिया, बेगुसराय, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चम्पारण, पश़्चिम चम्पारण,  शिवहर, दरभंगा, मधुबनी व सीतामढ़ी शामिल हैं। तीसरे चरण का मतदान 15 जिलों में होगा जिसमें वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश़्चिम चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पुर्णिया, अररिया, किशनगं...

Darbhanga - Social Democratic Party of India (SDPI) Bihar provincial president Naseem Akhtar in a press release said that the three bills passed by Parliament, Agricultural Produce Trade (Promotion and Facilitation) Bill 2020, Agricultural (Empowerment and Protection) Price and Expressing his reaction to the Agricultural Services and Essential Commodities (Amendment) Bill, he said that all the three bills were not for the benefit of the farmers but would benefit the corporates. He said protesting against the passage of the bill, a minister has resigned and farmers are on the streets against the bill, who also claim that the bill is totally against them. SDPI provincial president Naseem Akhtar added that farmers have not accepted the government's assurance that it will not affect the Minimum Support Price (MSP). He fears that the central government will end the current system of purchasing open-ended FCIs. Farmers believe that the Food Corporation of India (FCI) and other central ag...

दरभंगा - सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI)  बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष नसीम अख्तर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि संसद द्वारा पारित तीन बिल, कृषि उत्पाद व्यापार (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना कृषि सेवा और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि तीनों विधेयक किसानों के लाभ के लिए नहीं थे, बल्कि इससे कॉरपोरेटों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बिल के पारित होने का विरोध करते हुए, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और किसान बिल के खिलाफ सड़कों पर हैं, जो यह भी दावा करते हैं कि बिल पूरी तरह से उनके खिलाफ है। एसडीपीआई के प्रांतीय अध्यक्ष नसीम अख्तर ने कहा कि किसानों ने सरकार के इस आश्वासन को स्वीकार नहीं किया है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को प्रभावित नहीं करेगा। उन्हें डर है कि केंद्र सरकार ओपन-एंडेड एफसीआई की खरीद की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर देगी। किसानों का मानना ​​है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य केंद्रीय एजेंसियां ​​राज्यों से सालाना गेहूं और चावल खरीदना बंद कर देंगी। जो उन्...

पटना, 20 सितम्बर: केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के खिलाफ आज  बिहार  मेें जन अधिकार पार्टी (लो) के नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर इस कृषि अध्यादेश के खिलाफ प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और इसे वापस लेने की मांग की। पार्टी के सभी समर्थक आयकर गोलम्बर, पटना पर एकत्रित हुए और कृषि अध्यादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाप के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अख़लाक़ अहमद ने कहा कि किसान मौजूदा हालात में आर्थिक व मानसिक संकट से जूझ रहा है और उसे उसकी फसल का वाजिब मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार नित नये कानून बनाकर किसानों का शोषण कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एज़ाज अहमद ने कहा कि कृषि अध्यादेश किसानों के लिए काला कानून हैं, जब तक सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। जाप के प्रधान महासचिव राजेश रंजन पप्पू ने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए इस कृषि अध्यादेश को तत्काल वापस लिया जाये और किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य भुगतान ब्याज सहित शीघ्र दिया जाये। पार्टी...