शर्मनाक - केन्द्र सरकार ने कहा मरने वाले प्रवासी मजदुरों का आँकड़ा नही तो मुआवज़ा का सवाल ही पैदा नही होता।
केन्द्रीय श्रम एंव रोजगार मंत्रालय ने कल संसद में एक अतारांकित प्रश़्न के जवाब में संसद में बताया कि केन्द्र सरकार के पास कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान मरने वाले प्रवासी मजदूरों का कोई आँकड़ा मौजुद नही है तो उन्हे मुआवज़ा देने का कोई सवाल पैदा ही नही होता है। आपको बता दें कि संसद में आज़ादी के बाद से ही प्रश़्नकाल का समय दिया जाता रहा है जिसमें सांसद जनता के मुद्दों से जुड़े सवाल सरकार से करती है और उसके पर बहस होती है लेकिन मोदी सरकार ने गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ते कोरोना संक्रमण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फजीहत से बचने के लिए प्रश़्नकाल को मौजुदा मानसून सत्र से हटा दिया है, इसकी जगह अतारांकित प्रश़्न किया जा सकता है। मालुम हो कि अतारांकित प्रश़्न वह प्रश़्न है जिसके पुछे जाने पर सरकार जवाब तो देगी लेकिन उस पर ना तो क्रॉस कोस्चनिंग किया जा सकता है और ना ही उस पर बहस किया जा सकता है। विपक्ष सरकार पर संसद के सत्र से प्रश़्नकाल हटाने का जम कर विरोध कर रही है लेकिन मोदी सरकार प्रश़्नकाल बहाल करने के लिए तैयार नही है। क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले 16000 करोड़ का पैकेज सिर्फ चुनावी जुमला है? ...